काठमाण्डौ । कार्तीक १४
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा बालेन र आईजीपी दानबहादुरबीच फरक अभिव्यक्ति, कसको आदेशमा भयो धरपकड । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीचको अभिव्यक्तिमा विरोधाभास देखिएको छ। पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले भने पत्रकारलाई सोधपुछका लागि बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको बताएका छन्। यही फरक अभिव्यक्तिले पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दिएको थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। नेपाल प्रेस डटकमले आईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग सरकारले राजीनामा मागेको र राजीनामा नदिए पदबाट हटाउन सक्ने आशयको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाले इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक गरेको थियो। दियोपोस्ट र मोटिभेट न्युजले पनि इनम सापकोटासँग जोडिएका विभिन्न विवरण तथा सामग्री प्रकाशित गरेका थिए। यिनै समाचारको स्रोत खोज्ने क्रममा प्रहरीले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर पछी प्रधामन्त्री बालेश शाकाको आदेशमा छाडेको समाचार छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पत्रकार पक्राउ घटनामा प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी थिएन। जानकारी पाएलगत्तै पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र सञ्चारगृहमा धरपकड नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए। तर आईजीपी दानबहादुरको पक्षबाट प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले पत्रकारलाई सोधपुछका लागि बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको बताएका छन्। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई घटनाबारे जानकारी नभएको बताएको र प्रहरी पक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको बताएको अवस्थाबीच विरोधाभास देखाएको छ।
नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन पनि प्रहरी पुगेको थियो।
पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई जानकारी नभएको बताउने, प्रहरी पक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको बताउने र अन्ततः प्रधानमन्त्रीले पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिएको भनिनुले घटनाको वास्तविक आदेश र निर्णय प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
अब सरकारले पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दिएको थियो, कुन कानुनी आधारमा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरियो र समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। पत्रकार पक्राउ प्रकरणले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिनै प्रहरी परिचालन भएको हो कि प्रहरी र सरकारबीचको समन्वयमै यो कदम चालिएको थियो । नेपाल प्रेशका प्रधान सम्पादक मातृका पौडेलले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई धरपकड गर्ने सरकारले ब्यक्तीको मोबाईल नियन्त्रणमा लिने जस्ता काम गरेर अधिनायकबाद लाद्ने प्रयास भएको बताए । प्रहरीको कार्यशैली र सरकाको रबैयाले सरकार बिरुद्ध कोही नबोलुन भनने आसय रहेको भनाई छ । नेपालमा नया सरकार बनेपछी बिभीन्न बिबादीत कामहरु गर्दे आएको छ । पत्रकार पक्राउका बिषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ ले कडा आपत्ती जनाएको छ । बिभीन्न सञ्चार माध्यम सहीत बिभीन्न राजनैतीक दलहरुले समेत बालेन शाहा सरकारलाई तानाशाहीको सज्ञा दिएका छन् ।