सप्तरी, कार्तीक १६
१३ बुँदे सप्तरी घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज को पाँचौँ पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका फत्तेपरमा यही कार्तीक १४ र १५ गते सम्पन्न बैठकले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसका साथै पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेख्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने र प्रेस जगतलाई आतंकित पार्ने सरकारको कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै फोनिजले घटनाको भर्त्सना गरेको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनसँगै पत्रपत्रिका लगायत सञ्चार माध्यमलाई प्रदान गर्दैआएको लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापतको सरकारी अनुदानमा कटौती गरेकोमा समेत आपत्ति जनाउँदै अनुदान पूर्ववत रूपमा सञ्चार माध्यमलाई प्रदान गर्न फोनिजले माग गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश सभाले २०८३ असोज २४ गते मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, वान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न विधेयक पारित गरेकोप्रति स्वागत गर्दै यसको कार्यान्वनयका लागि फोनिजले आग्रह गरेको छ । कोषी प्रदेश जस्तै सघीय सरकार नतथा सातै प्रदेशले बिभीन्न जातजाती र भाषा भाषी र सस्कृतीतालाई समेट्न आबस्यक रहेको जनाएको छ । सबीधानले नै आदिवासीको भाषा भाषषीको हक स्थापीत गरेको भएतापनी सरकारले ब्यबहारीक कार्यान्वयन नगरेको प्रती फोनीजको आपत्ती जनाउदै सिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सरकार संग माग गरेको छ । फोनीजले सांगठनीक सुदृढीकरण भाबी कार्यायोजना निर्माण तथा सस्थागत बिकाशमा जोड दिदै आदिवासी जनजाती पत्रकारको सकृयता र सम्बृद्ध आदिवासी जनजाती निर्माणका आधारमा नेपालको बिकाश ुसम्भब हुने बैठकमा गहन छलफल भएको थियो ।