लुम्बिनी कार्तीक ६
“फूलको आँखैमा फूलै संसार“तर काडा बिझ्यो । बालेन सरकारको नेतृत्वले लामो समयदेखी रिक्त रहेको लुम्बिनी बिकाश कोषको उपाध्यक्षमा प्रसिद्ध गायिका तथा भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा लाई नियुक्ती गरे लगत्तै यसको पक्ष र बिपक्षमा आवाजहरु उठेका छन् । यसको सही जवाफ र सम्बोधन सम्बन्धीत पक्षले दिएको छैन । आनी छोइङ डोल्मा नेपालकी चर्चित बौद्ध भिक्षुणी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्यातिप्राप्त गायिका हुनुहुन्छ । वाहाको “फूलको आँखैमा फूलै संसार“ बोलको गीत निकै लोकप्रिय छ। वाहाले फर्पिङमा ’आर्यतारा विद्यालय’ मार्फत (आमाबाबु नभएका र विपन्न बालिकाका लागि) सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य र कल्याणकारी क्षेत्रमा विभिन्न परोपकारी कार्य गर्दै आउनुभएको छ तर केही बिबादीत बिषयहरुमा आवाज उठेको छ । २०७५ (२०१८) मा हङकङबाट वाहाको बैंक खातामा आएको स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण उक्त अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गते बसेको बैठकले आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार यो नियुक्ति गरिएको हो। खुल्ला रुपमा आएको धेरै आवेदन दाबीलाई पन्छाएर गरीएको सरकारको यो निर्णय पारदर्षी हुन नसकेको प्रती भने सार्वजनिक भएसँगै लुम्बिनीका स्थानीय बासिन्दा, बौद्ध विद्वानहरू र ’लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले चर्को विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। र असोज ७ गते पनी धर्ना तथा आन्दोलन गर्दे प्रबेश निशेधका घोषणाहरु गर्दे आएका छन् । दरखास्त र प्रतिस्पर्धालाई पन्छाएर नियुक्ति उपाध्यक्ष पदका लागि स्थानीय योग्य बौद्ध धर्मका मर्मज्ञ, पुरातात्विक विज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरूले आवेदन दिएका थिए।स्थानीयको आरोप अनुसार, सयौँ औपचारिक आवेदनहरूलाई ओझेलमा पार्दै पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबिना शक्ति र पहुँचका आधारमा सोझै आनी छोइङलाई चयन गरियो भनने आरोप छ । स्थानीय अधिकार र जनभावनाको उपेक्षा लुम्बिनी विकास कोषको स्थापनामा स्थानीय बासिन्दाले कौडीको भाउमा जग्गा दिएर योगदान पु¥याएको भन्दै स्थानीय नेतृत्वलाई उपेक्षा गरेर बाहिरी व्यक्तिलाई शीर्ष पद दिइएकोमा विरोध भएको छ। पुराना वित्तीय तथा नागरिकता सम्बन्धी विवादवित्तीय पारदर्शिता (सम्पत्ति शुद्धीकरण)ः स्रोत नखुलेको वैदेशिक रकम भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पवित्र स्थलको उच्च जिम्मेवारी दिनु सुशासन र पारदर्शिताको विपरीत भएको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। नागरीकता माथी उठेको प्रश्न केही विरोधी समूहहरूले उनको वंशजको नागरिकता र पारिवारिक पृष्ठभूमिका विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्। नबनियुक्त उपाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०८३ असोज ३० गते विवादको मुख्य कारण पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबिना नियुक्ति, सम्पत्ति शुद्धीकरणको पुरानो मुद्दा, र स्थानीयको उपेक्षा आन्दोलनकारीको सरकारले नियुक्ति तत्काल खारेज गरी स्थानीय विज्ञलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लुम्बिनी बचाउ अभीयानका संयोजक अकराम उद्धीन खान सहसंयोजक रामबिकाश चौधरी लगायतले आन्दोलन निरन्तर रहेको र असोज ७ गते पनी बिरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेका छ्न । नियुक्तीको समर्थन बिरोध भन्दा पनी कानुनी रुपमा कुनै पनी बिषय बाझीन हुदैन बिधीको शासन पालना गराउने सरकारको दायीत्व हो भने बिधीको कुरा नागरीकले उठान गर्नु स्वभाबीक मानीन्छ ।