प्रधानमन्त्री देउवालाई राप्रबिसंको ज्ञापन पत्र
भक्तपुर । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन जिल्ला कार्य समिति, भक्तपुरका अध्यक्ष संजिब तुल्सीबाख्या,रामेश्वर थापा,राजेन्द्र लाखा लगायतको नेतृत्वमा गएको बिद्यार्थीहरुको टोलीले हिजो भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ यतिबेला पुरै विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भइरहेको परिस्थितिमा नेपाल पनि यस भाइरसको प्रकोपबाट अछुतो रहन सकेन । यसै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि विभिन्न माध्यमहरु अपनाएको जानकारी हामी सबैलाई अबगत नै छ । यसै सिलसिलामा विगत लामो समयदेखि सरकारले चालेको लकडाउनको कदमलाई पालना गर्दै आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्दै यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउदै आएका छौँ । कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धमा सबै मिलेर सहकार्य गनुपर्ने जस्तो विषम परिस्थितिमा केही समययता देशमा भइरहेको मुल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार जस्ता कार्यहरु सरकारबाट भएबाट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन भक्तपुरको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विगत केही समयदेखि देशमा भएको पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, ग्यास इत्यादि तथा हरेक क्षेत्रमा मुल्यवृद्धि हुदै आएको छ । देशमा कोरोनाबाट अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला यस्ता क्रियाकलापले सम्पूणर् देशवासीलाई प्रभावित बनाएको छ । तसर्थ यस्ता कार्यहरु तत्काल रोक्न यस संगठन जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै देशमा भएको महंगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशलाई सही दिशामा लानको यो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
यसका साथै देशभरि अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीको भविष्य माथि अन्धकार छाइरहेको छ । विद्यालयहरुले आफु खुसी पैसा असुली अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाममा हरेक विद्यार्थीको अभिभावकलाई आर्थिक भार थप्दै आएको छ । यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग जोडदार माग गर्दछौँ भनिएको छ । यसका साथै कोभिडले निम्त्याएको बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्य योजना तयार गर्न सरकारसंग माग गर्दछौं, यसका साथै २०४७ साल यताको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पतिको छानबिन गर्ने आँट गर्नुहुन पनि सरकारसंग माग गर्दछौ भनिएको छ ।
बिज्ञप्तिको अन्तमा मागको सम्बोधन नभएमा यस्ता क्रियाकलापको विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन चुप लागेर नबस्ने र भविष्यमा उत्पन्न हुने क्रियाकलापको जिम्मेवारी स्वयंम सरकार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
